उच्च शिक्षा के पारंपरिक ढांचे में अब एक बड़े बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हमारी दुनिया को बदल रहा है, उसे देखते हुए कॉलेज पाठ्यक्रमों को आधुनिक बनाना समय की मांग बन गया है। इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए ‘खान एकेडमी’, ‘टेड’ (TED) और ‘ईटीएस’ (ETS) ने हाथ मिलाया है। टेड-2026 कॉन्फ्रेंस के दौरान इन तीनों संस्थाओं ने ‘खान टेड इंस्टीट्यूट’ (Khan TED Institute) की स्थापना की घोषणा की। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो पूरी तरह से एआई आधारित अर्थव्यवस्था के अनुरूप तैयार किया गया है।
क्या है खान टेड इंस्टीट्यूट और इसका उद्देश्य?
खान टेड इंस्टीट्यूट का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक विश्वविद्यालयों के एक विकल्प के रूप में उभरना है। यह प्रोग्राम पूरी तरह ऑनलाइन होगा और इसका पाठ्यक्रम ‘एप्लाइड एआई’ यानी एआई के व्यावहारिक उपयोग पर केंद्रित होगा। यहाँ छात्रों को केवल किताबी ज्ञान नहीं दिया जाएगा, बल्कि उन्हें वास्तविक दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया जाएगा।
इस संस्थान की सबसे खास बात इसकी फीस और कार्यप्रणाली है। आज के समय में जहाँ डिग्री हासिल करना बेहद महंगा सौदा है, वहीं यह संस्थान 10,000 डॉलर से भी कम में स्नातक (Bachelor’s degree) देने का वादा कर रहा है। यहाँ प्रोग्रेस इस आधार पर नहीं नापी जाएगी कि आपने कितने घंटे क्लास ली, बल्कि इस आधार पर तय होगी कि आपने उस हुनर में कितनी महारत हासिल की है।
एआई: अब जरूरत है, विकल्प नहीं
नौकरी के बाजार में एआई का प्रभाव अब साफ़ दिखने लगा है। ‘एंथ्रोपिक’ के एक हालिया अध्ययन से संकेत मिलता है कि जो कर्मचारी इस तकनीक को नहीं सीखेंगे, वे अपने एआई-कुशल साथियों से पिछड़ सकते हैं। खान टेड इंस्टीट्यूट इसी खाई को पाटने की कोशिश कर रहा है। छात्रों को व्यावहारिक अनुभव देने के लिए संस्थान ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मैकिन्से और एक्सेंचर जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ साझेदारी की है। छात्र यहाँ केवल लेक्चर नहीं सुनेंगे, बल्कि खुद एआई एजेंट बनाना और सिम्युलेशन के जरिए जटिल समस्याओं को सुलझाना सीखेंगे।
हालांकि, इस राह में कुछ चुनौतियां भी हैं। संस्थान को अभी तक आधिकारिक मान्यता (Accreditation) नहीं मिली है, जो डिग्री की वैधता के लिए अनिवार्य है। आवेदन प्रक्रिया अगले 12 से 18 महीनों में शुरू होने की उम्मीद है और प्रोग्राम के 2027 तक लॉन्च होने की संभावना है।
कैंपस में एआई का सुशासन और छात्रों के अधिकार
जैसे-जैसे शिक्षण संस्थानों में एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वैसे-वैसे इसके सुरक्षित उपयोग और पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में जारी ‘स्टूडेंट एआई बिल ऑफ राइट्स’ इस दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बनकर उभरा है। फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया जैसे राज्यों ने भी इस संबंध में कड़े नियम बनाने शुरू कर दिए हैं। सवाल अब यह नहीं है कि एआई का उपयोग होगा या नहीं, बल्कि यह है कि इसे लागू करने से पहले कितनी सावधानी बरती जा रही है।
एडुकाज़ (EDUCAUSE) के एक अध्ययन के अनुसार, लगभग 94% उच्च शिक्षा कर्मचारी पहले से ही एआई का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उनमें से आधे से अधिक के पास इसके लिए कोई स्पष्ट संस्थागत नीति नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि तकनीक तो आ गई है, लेकिन नियम अभी भी पीछे हैं।
खरीद प्रक्रिया और सुरक्षा द्वार
विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी एआई टूल को संस्थान में लाने से पहले उसकी कड़ी जांच होनी चाहिए। पर्ड्यू यूनिवर्सिटी (Purdue University) इस मामले में एक बेहतरीन मिसाल पेश कर रही है। वहां की ‘डेटा एथिक्स कमेटी’ हर उस एआई टूल की समीक्षा करती है जो छात्रों या स्टाफ के संपर्क में आता है। कमेटी का एक सीधा सा सवाल होता है— “क्या आप साबित कर सकते हैं कि आपका एआई वही काम करता है जिसका आप दावा कर रहे हैं?”
उदाहरण के तौर पर, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े एक एआई टूल को पर्ड्यू ने सिर्फ इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि वेंडर उसके दावों को साबित नहीं कर पाया। आज के दौर में संस्थानों को ऐसी ही सतर्कता की जरूरत है। कुल मिलाकर, चाहे वह खान टेड इंस्टीट्यूट जैसा नया प्रयोग हो या विश्वविद्यालयों के अपने सुरक्षा नियम, मकसद एक ही है— छात्र को भविष्य की उन चुनौतियों के लिए तैयार करना जहाँ एआई सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा होगा।