Big News : हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए खोला खजाना, कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन 21% बढ़ाया

सोनीपत | हरियाणा सरकार ने अपने बजट में प्रदेश के किसानों के लिए काफ़ी सारी नई घोषणाएं की हैं. कहा जा रहा है कि कृषि कानूनों के विरोध और न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग के विरोध में बीते सौ दिनों से भी ज्यादा बार्डर पर बैठे किसानों को बजट में पिछले साल के मुकाबले में लगभग 21 फ़ीसदी तक ज्यादा राशि दी जा सकती है.

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किसानों के हित में पेश हुआ बजट

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ऐसे में कहा जा रहा है कि बीते दिन पेश बजट में राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2021 व 22 के लिए कृषि क्षेत्र के लिए बजट बढ़ा कर कुल 6110 करोड़ रुपये कर दिया है. यह अहम निर्णय किसानों का हित देखते हुए लिया गया है.

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जानें, किसके लिए रखे गए कितने पैसे

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राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्य रूप से जानकारी देते हुए कहा है कि हमने कृषि और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता वाले इलाकों में रखा है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार हरियाणा की आर्थिक वृद्धि के लिए किसानों का हमेशा पुरी तरह से साथ देती रहेंगी. वहीं, अब बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कुल 6,110 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव भी किया गया है. यह 2020-21 के 5,052 करोड़ रुपये के व्यय के मुकाबले में लगभग 20.9 फ़ीसदी तक ज्यादा है. इसमें से लगभग 2,998 करोड़ रुपये कृषि और कृषक कल्याण, 1,225 करोड़ रुपये पशुपालन और डेयरी,489 करोड़ रुपये बागवानी, 125 करोड़ रुपये मछली पालन और 1,274 करोड़ रुपये सहकारिता के लिए अलग से रखे गए हैं.

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किसानों का ऋणी है हरियाणा… 

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वहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसानों की आमदनी दोगुना करने को प्रतिबद्ध है. उन्होंने विस्तार पूर्वक अपनी बात रखते हुए कहा है कि हम अपने किसानों के ऋणी हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से आज हरियाणा को देश का प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक प्रदेश बनाया है. ऐसे में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है.

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