बेरोजगारों के आरक्षण पर घमासान: दुष्यंत चौटाला ने कहा, हरियाणा के उद्योगों के रोजगार पर स्थानीय युवाओं का हक

पंचकुला | हरियाणा के उप -मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हाल ही में निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को कुल 75 फ़ीसदी आरक्षण देने के मामले पर उपजे विवाद के बीच अब खुल कर सामने आ गए हैं. ऐसे में उन्होंने कहा है कि प्रदेश के उद्योगों के रोजगार पर केवल स्थानीय युवाओं का ही हक है. साथ ही साथ हम आपको मुख्य रूप से जानकारी दें दे कि निजी क्षेत्र की नौकरियों में कुल 75 फ़ीसदी आरक्षण युवाओं को सामाजिक और आर्थिक न्याय दे सकता है.

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बेरोजगारी का सामना करते युवाओं को मिलना चाहिए आरक्षण 

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यहां पर हम आपको बता दें कि उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ख़ास तौर पर कहा है कि देश के विकास में हरियाणा का पूरा योगदान होने के बाद भी राज्य की बेरोजगारी दर का बढ़ना और राज्य के युवाओं को नौकरियों से वंचित रखना कई सवाल खड़े करता है. अब इसका हल केवल यही है कि इन युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए.

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बढ़ रही है बेरोजगारी की दर

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दुष्यंत चौटाला ने इस मामले पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश के विकास में बड़ा योगदान देने के बाद भी आज हरियाणा अपने नागरिकों की आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करने में पीछे रहा है. वही, दूसरे राज्यों के लोगों को रोजगार, घर, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने वाले हरियाणा राज्य में इस समय पर बेरोजगारी की दर काफ़ी हद तक बढ़ गई है.

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ऐसे में एक लाख रुपये वेतन वाली नौकरियों में तो यह दर लगभग एक प्रतिशत से भी नीचे है. कहा जा सकता है कि राज्य के युवाओं की प्रतिभा, कौशल और परिश्रम में कोई कमी नहीं है. यह कानून युवाओं को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान कर सकता है.

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संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता नया कानून

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यहां पर हम आपको मुख्य रूप से जानकारी दें दे कि संविधान के अनुच्छेद 21 में रोजगार को एक मौलिक आधार माना गया है और इसके अंतर्गत राज्य सरकार की यह सांविधानिक जिम्मेदारी है कि वह रोजगार देने के लिए एक बेहतर कानून बनाएं. इस कानून से कंपनियों, उद्योगों, अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा, ऐसा केवल इसलिए कहा गया है क्योंकि 75 फ़ीसदी आरक्षण अधिनियम को सभी उद्योगपतियों, कंपनियों आदि से आठ दौर की चर्चा के बाद सहमति से ड्राफ्ट किया गया है.

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