Breaking News: हरियाणा में पंचायत चुनाव के लिए सरकार ने हाईकोर्ट से मांगा समय, ख़बर विस्तार से….

चंडीगढ़ | हरियाणा में पंचायत चुनाव का आयोजन करवाने के लिए दिशा निर्देश देने की मांग हेतु याचिका पर सुनवाई के समय पर बेंच ने सपष्ट रूप से अपनी बात रखते हुए कहा है कि पंचायती चुनावो से जुड़ी सभी याचिकाओं पर एक ही साथ में सुनवाई की जाएगी. वही, दूसरी तरफ हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के वकील अनिरुद्ध सिंह ने अपनी बात रखते हुए कहा है कि पंचायत विभाग के अलावा मुख्य सचिव ने राज्य पंचायत चुनाव आयोग को 22 मार्च को एक पत्र लिखा था. जिस पत्र में वार्ड बंदी व आरक्षण के मामले पर फ़ैसला लेने के लिए 2 महीने और उसके बाद बाकी की तैयारी करने के लिए 1 महीने का समय मांगा गया था.

 

ऐसे में हम आपको मुख्य रूप से जानकारी दें दे कि इस मामले की सुनवाई को हाल फिल्हाल के लिए 20 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया है. कहा जा रहा है कि इस मामले में जिला जींद के देवेंद्र सिंह व उनके साथ जुड़े लोगों ने याचिका दायर की थी. यहां पर हम आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 इ के प्रावधानों के मुताबिक़ पंचायत चुनाव आयोजित करवाने के लिए अधिसूचना जारी करने के लिए राज्य को निर्देश देने की मांग रखी है.

पंचायत चुनाव

पहले वर्ष 2016 में हुए थे ग्राम पंचायत चुनाव

इस दौरान याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में विस्तार पूर्वक अपनी बात रखते हुए बताया है कि हरियाणा में ग्राम पंचायत चुनाव वर्ष 2016 में हुए थे. इसी दिशा में चुनाव को 23 फरवरी या फिर पंचायत के कार्यकाल से पहले पूरा करवाना था. ऐसे में अब राज्य पंचायतों के कार्यकाल की समाप्ति से पहले चुनाव की प्रक्रिया को पूरा कराने में सरकार असफल हुई है .

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