Breaking News: जमीनों से जुड़ा हर फेरबदल राजस्व रिकॉर्ड में होगा दर्ज,हरियाणा रिकॉर्ड मैनुअल में हुआ संशोधन

पंचकुला | हरियाणा में जमीनों से जुड़ा छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बदलाव अब राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा. हाल ही में सरकार ने हरियाणा रिकॉर्ड मैनुअल में संशोधन की गजट अधिसूचना आधिकरिक तौर पर जारी कर दी है. अब जमीन से जुड़ी हर विभाग की अधिसूचना में सांझा किए गए बदलावों की प्रति किला व खसरा नंबर के हिसाब से राजस्व रिकॉर्ड में एंट्री की जा सकती है.

प्रति वर्ष के आधार पर दर्ज होगा रिकॉर्ड

यहां हम आपको मुख्य रूप से बता दें कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस काम के लिए पटवारी, कानूनगो, एसडीओ सिविल व डीआरओ की जिम्मेदारी भी सौंप दी है. ऐसे में कहा जा रहा है कि प्रति वर्ष जून माह की 15 तारीख़ तक बीते वर्ष की जमीनों से जुड़ी नई अधिसूचनाओं की एंट्री रिकॉर्ड में होना अनिवार्य कर दिया गया है.

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सरकार के इस कदम की हुईं सरहाना

हालांकि, इस मामले को सरल शब्दो मे समझा जाए तो एक साल के भीतर सरकार ने कार्रवाई करते हुए 15 जनवरी 2021 को हरियाणा रिकॉर्ड मैनुअल में अब संशोधन कर दिया है. इस मामले में अब वकील रवि शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अब राजस्व रिकॉर्ड में एंट्री होने से न्यायालय पर जमीनों से जुड़े केस का बोझ 25 फ़ीसदी तक कम हो सकता है. साथ ही साथ कहा कि सरकार द्वारा यह काम काफ़ी देर बाद किया गया है किन्तु, सरकार ने बहुत ही बेहतर काम किया है.

रिकॉर्ड

अधिकारियों की तय हुईं जिम्मेदारियां

  • जमीनों के इंतकाल, गिरदावरी, कब्जों आदि जैसे अन्य मामलों से जुड़े हर फैसले को पटवारी 100 प्रतिशत वेब हेलरिस पर अपलोड करेंगे. यह अब अनिवार्य कर दिया गया है.
  • फील्ड कानूनगो पखवाड़े में एक बार पटवारी के द्वारा दर्ज किए रिकॉर्ड को अवश्य जांच करेंगे.
  • सर्कल राजस्व अधिकारी नई एंट्री के 25 फ़ीसदी रिकॉर्ड की कम से कम जांच अवश्य करेंगे, हाल ही में इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है.
  • एसडीओ सिविल नई एंट्री में से 5 प्रतिशत व जिला राजस्व अधिकारी 2 प्रतिशत रिकॉर्ड को अच्छे से जांच करेंगे.

लापरवाही पर आपराधिक मामला किया जाएगा दर्ज

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने हाल ही में जारी की गई अधिसूचना में स्पष्ट रूप से जानकारी दें दी है कि आदेश का पालन न करने वाले अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है. साथ ही साथ में यह भी साफ़ कर दिया गया है कि अगर कोइ लगातार लापरवाही करता हुआ नज़र आता है तो उसके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक़ आपराधिक मामला भी दर्ज किया जा सकता है.

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