अब हरियाणा रोजगार निगम के कच्चे कर्मचारी नहीं हो सकेंगे पक्के, वित्त विभाग ने बनाए कड़े नौकरी नियम

चंडीगढ़ | हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRNL) के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है. अब हरियाणा रोजगार निगम के तहत आने वाले सभी कच्चे कर्मियों के पक्का होने का रास्ता बंद हो गया है. ये फैसला वित्त विभाग की ओर से लिया गया है. दरअसल, वित्त विभाग ने कड़े नौकरी नियम बना दिये है. जिसके अंतर्गत ये भी बदलाव किया गया है. वही इन नियमों का कड़ा मसौदा मुख्य सचिव को भी भेजा जा चुका है. अब इसपर फैसला आते ही इन सभी कर्मचारियों के पक्का होने का रास्ता बिलकुल बंद हो जायेगा.

HKRNL Jobs compressed

बता दें वित्त विभाग की ओर से इन कच्चे कर्मियों के लिए बनाये गये इन नियमों का कड़ा मसौदा 22 अप्रैल 2022 को मुख्य सचिव को भेजा जा चुका है. अब इस मसौदे के अंतिम रूप लेते ही पक्के होने का रास्ता बंद होने के साथ ही ये कर्मचारी कोर्ट में भी गुहार नहीं लगा सकेंगे. इसके अलावा एकसमान, काम-समान वेतन का लाभ भी नहीं मिलेगा. वही इन कर्मियों के पद भी सरकारी विभागों के कर्मचारियों जैसे नहीं होंगे.

कर्मचारी अब नहीं कर सकेंगे इन चीज़ो की मांग

हरियाणा सरकार द्वारा निगम का गठन करने का उद्देश्य तो कच्चे कर्मचारियों को ठेकेदारों के शोषण से बचाने, पारदर्शिता लाने, खर्च घटाने और ईपीएफ, ईएसआई आदि जमा करवाना था. लेकिन नौकरी नियम इतने सख्त होने की वजह से निगम के कर्मचारियों को वेतन आयोग या अन्य लाभ नहीं मिल सकेंगे.

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वही, जिन पदों पर ये कर्मी कार्यरत होंगे उनके पक्के पदों को सरकारी विभाग में खत्म करने का नियम लाया गया है. इसके अलावा निगम के पदों के नाम, रोल, ड्यूटी, जिम्मेदारी आदि नियमित कर्मचारियों के पदों से भिन्न होंगे. इसके साथ ही इन्हे कुशल, अर्धकुशल आदि पदनाम भी दिए जायेंगे. जिससे ये समान, काम- समान वेतन की मांग नहीं कर सकेंगे.

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भर्ती प्रक्रिया ऐसी कि नहीं कर सकेंगे दावा

वित्त विभाग की और से मुख्य सचिव को ये भी बताया गया कि अगर कुछ पद सरकारी विभागों की तरह बने हो तो ऐसे पदों को भी ठीक कर लें. इसके अलावा सरकार की ओर से भर्ती प्रक्रिया ऐसी होगी जिसपर किसी तरह का कोई दावा भी नहीं किया जा सकेगा. यानि भर्ती की प्रक्रिया, तरीका और योग्यता इस तरह रखी जाएगी कि कोई पक्की नौकरी से इसकी तुलना से संबंधित किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकेगा.

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सरकार का अब लक्ष्य करीब एक लाख कर्मियों को  कौशल रोजगार निगम में लाने का है. वही कौशल रोजगार निगम के अनुसार अब तक लगभग 45 हजार मौजूदा अनुबंध कर्मचारियों को नौकरी के लिए ऑफर लेटर दिए गए हैं, जिनमें से 23 हजार से अधिक ने ज्वाइन कर लिया है.

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