हरियाणा शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल खोलने के नियम किये कड़े, जानें क्या है नए रूल

चंडीगढ़ | हरियाणा में शिक्षा विभाग ने अपने सभी सरकारी स्कूलों के नियमों को कड़ा कर दिया है. जिसकी वजह है इन स्कूलों में बच्चो की संख्या में कमी होना. दरअसल, सरकारी स्कूलों में बच्चो को सुविधाएं कम मिल पाती है. जिसके चलते इन स्कूलों में बच्चो की संख्या घटती जा रही है. ऐसे में हरियाणा शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के नियमों में बदलाव करते हुए सख्ती बरती है. इन नियमों से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी अच्छी और बेहतर सुविधाएं मिल जायेंगी.

Haryana School Students

जारी हुए ये नए नियम

बता दें हरियाणा सरकार ने राज्‍य में विभिन्‍न क्षेत्रों में सरकारी स्‍कूल खोलने के नियम सख्‍त करने के साथ स्‍कूलों को उपग्रेड करने के नियमों में भी बदलाव किया है. जिसके अनुसार अब सरकार कोई भी नया प्राथमिक विद्यालय तभी खोलेगी, जब उसमें पांच से छह साल की उम्र के कम से कम 30 बच्चों के एडमिशन सुनिश्चित हो जायेंगे. इसके साथ ही इन स्कूलों के एक किलोमीटर के दायरे में कोई अन्य स्कूल नहीं होना चाहिए. इसके अलावा प्राथमिक स्कूलों को तभी अपग्रेड किया जाएगा, जब उसमें कम से कम 150 बच्चे और पांचवीं कक्षा में कम से कम 30 बच्चे हो. साथ ही इन स्कूलों के तकरीबन 3 किलोमीटर के दायरे में कोई अन्य स्कूल नहीं होना चाहिए.

इस एक्ट के तहत हुआ बदलाव

बताया जा रहा है शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों के नियमों में ये बदलाव ‘शिक्षा का अधिकार अधिनियम’ के तहत किये है. इसके साथ ही गाँव और शहरों में सभी प्राइमरी स्कूलों के लिए आधा एकड़ जमीन होनी जरूरी होगी. इतना ही नहीं इसके साथ ही कक्षाओं के लिए कम से कम पांच कमरे अनिवार्य होंगे. इस तरह सरकारी स्कूलों को आठवीं तक अपग्रेड करने के लिए शहरों में आधा एकड़ और गांव में 1 एकड़ जमीन होनी जरूरी होगी. और कक्षाओं के लिए कम से कम 8 कमरे होने चाहिए. साथ ही हर कमरे का आकार 432 वर्ग फ़ीट हो. इसके अलावा कार्यालय, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, रसोई और भंडार के लिए अलग कमरे की व्यवस्था हो. सभी भवन भूकंपरोधी होने चाहिए.

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इन सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे सभी शिक्षक ‘राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार’ के लिए 30 जून तक आनलाइन आवेदन कर सकते है. इसके लिए जारी की गयी वेबसाइट पर आवेदन http://nationalawardstoteachers.education.gov.in करना होगा. वही हर जिले से करीब 3 शिक्षकों के नाम जिला स्तरीय कमेटी द्वारा भेजे जायेंगे. हरियाणा के लिए अधिकतम 3 पुरस्कार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए हैं.

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