Haryana EV Policy 2022: हरियाणा सरकार ने लागू की इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति, ग्राहकों और निर्माताओं को मिलेंगे लाभ

चंडीगढ़, Haryana EV Policy 2022 | केंद्र सरकार के साथ अब राज्य सरकारें भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने की दिशा में कदम बढ़ा रही है. इसी बीच हरियाणा सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के चलते इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) नीति-2022 (Electric Vehicle Policy) को लागू कर दिया है. जिसके तहत खरीददारों और निर्माताओं को इस नीति के आने से अनेकों फायदे मिलने वाले है. राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटटर की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल बैठक में इसपर फैसला लिया गया.

Manohar Lal Khattar CM Haryana

बता दें हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) निर्माताओं को कई वित्तीय प्रोत्साहन की पेशकश करते हुए राज्य इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2022 को मंजूरी दी है. ऐसे में अब इन इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं और खरीददारों को बेहद फायदा मिलेगा. सरकार के आधिकारिक बयान के मुताबिक अब इस नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को निश्चित पूंजी निवेश (FCI), नेट SGST, स्टांप ड्यूटी, रोजगार सृजन जैसे सेगमेंट में वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा.

निर्माताओं को मिलेगी सब्सिडी की सुविधा

इस नीति की इस खास बात यह है कि इसमें निर्माताओं को रोजगार सृजन करने पर सब्सिडी की सुविधा दी जा रही है. इस नीति के तहत हरियाणा के अधिवासी जनशक्ति के साथ जुड़ने पर इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों को 10 साल के लिए प्रति कर्मचारी 48 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इसके अलावा, हरियाणा राज्य परिवहन उपक्रमों के तहत बसों पर भी सब्सिडी की सुविधा है. आइये जान लेते है इस नीति से खरीददारों और निर्माताओं को क्या लाभ मिलने वाले है.

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ग्राहकों को लाभ

– 15- 40 लाख की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कार पर 15% या 6 लाख की छूट मिलेगी.

– जबकि 15 से 40 लाख की कीमत वाली हायब्रिड कारों पर 15% या 3 लाख की छूट का प्रावधान है.

– वही 40 से 70 लाख कीमत वाली इलेक्ट्रिक कार पर 15% या 10 लाख की छूट

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– टू व्हीलर या थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर मोटर व्हीकल टेक्स में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी.

निर्माता कंपनियों को लाभ

– 10 सालों के लिए स्टेट गशत में 50% की छूट

– स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत की छूट

– 20 वर्षो के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 100 % की छूट

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– इसके अलावा नई इलेक्ट्रिक चार्जिंग तकनीक पर शोध करने वाले संस्थानों को 50% लागत दिया जायेगा.

दरअसल, हरियाणा सरकार साल 2022 में हरियाणा में ईयर ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल मनाये जाने की तैयारी कर रही है. ऐसे में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए कई नीतियों और वाहनों को निकाला जा रहा है. इसी के चलते हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022 को लागू किया.

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