Breaking News ! Toll Tax नहीं देने वालों की सूची हुई जारी, इन 25 लोगों को नहीं देना पड़ेगा Toll

Toll Tax | केंद्र सरकार ने टोल टैक्स(Toll Tax)  को लेकर हाल ही में नही गाइडलाइन के साथ ही कैटेगरी बनाते हुए पेश किया है. ऐसे में हम आपको मुख्य रूप से जानकारी दें दे कि कैटेगरी में शामिल लोगों को अब से टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा. खबर के मुताबिक़ कहा जा रहा है कि इस कैटेगरी में कुल 25 लोगों या फिर कह सकते है कि 25 पदो पर मौजूद लोगों को शामिल किया है, जो हाईवे पर अब से टोल टैक्स नहीं देंगे.

Toll Tax

Toll Tax

ऐसे में बात करें कि यदि आप सड़क मार्ग से दिल्ली जा रहे है, तो आपको एक तरफ के लिए भारी भरकम टोल टैक्स अदा करना पड़ता है परन्तु अब लगभग 25 ऐसी कटेगरी अलग की गई हैं जिनसे (Toll Tax) टोल टैक्स नहीं वसूला जाता. बता दें कि इनमें सांसद, विधायक के अतिरिक्त तमाम सरकारी कर्मचारी भी शामिल किए गए हैं. इसी दौरान हम आपको बता दें कि लाश ले जाने वाली गाडिय़ों से भी टोल टैक्स नहीं लिया जाता है.

टोल नाका पर हर गाड़ी का अलग-अलग शुल्क

हाईवे पर जाते समय हर गाड़ी से अलग अलग टोल टैक्स लिया जाता है. जैसे बस और ट्रक के लिए अधिक टैक्स लिया जाता है, वहीं कार के लिए कम पैसे अदा करने होते है. बता दें कि इसी बीच कुछ लोग बड़ी गाडिय़ों पर छोटी गाडिय़ों का फास्टैग लगाकर घपला कर रहे हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि फास्टैग न लगवाने पर दोगुना चार्ज वसूला जाता है तो वे इस प्रकार का घपला कर रहे हैं.

Toll Tax Free 25 श्रेणी के वाहन 

मौजूदा समय में देश के अधिकतर सभी एक्प्रेस वे और हाईवे पर टोल टैक्स वसूला जा रहा है, परंतु केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार मौजूदा समय में 25 तरह के वाहनों से कोई टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा. लगभग एक दशक पहले तक सिर्फ़ 9 श्रेणियों के वाहनों को टोल टैक्स से छूट प्राप्त थी, जो अब बढ़कर 25 हो गई है.

जानें किन्हें मिली है Toll Tax में छूट

जिन गाडिय़ों से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा, उनमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रियों से लेकर सांसद और जज-मजिस्ट्रेट सहित बड़े-बड़े अधिकारियों के नाम शामिल हैं. साथ ही साथ में अलग अलग मंत्रालयों के अधिकारी निजी यात्रा के दौरान भी टोल टैक्स का भुगतान नहीं करते. इसके अतरिक्त रक्षा,फायर फाइटिंग, पुलिस, एंबुलेंस, शव वाहन, चुनिंदा राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी, मजिस्ट्रेट, सचिव, अलग अलग विभागों के सचिव, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी शामिल हैं. राज्य सरकारों की छूट दिए जाने वाले लोगों की अपनी सूची होती है.

जांच में हुआ खुलासा फास्टटैग लगाकर राजस्व की चोरी

बता दें कि केंद्र सरकार ने बीते वर्ष फरवरी माह से पूरे देश में टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया है. ऐसे में सूत्रों द्वारा मिली खबर के मुताबिक़ कहा जा रहा है कि टोल पार करने के लिए लोग बड़ी गाडिय़ों पर छोटी गाड़ी का फास्टैग लगाकर निकल रहे हैं. जिससे सरकार को लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है. ऐसे में लगभग 300 रुपए से 500 रुपए की टैक्स चोरी हो जाती है. जिससे नेशनल हाईवे अथारिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) www.nhai.gov.in को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है.

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